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धमतरी अफीम खेती आरोप से मचा हड़कंप, प्रशासन ने किया बड़ा खुलासा


धमतरी अफीम खेती जांच
धमतरी अफीम खेती जांच

धमतरी।

छत्तीसगढ़ की राजनीति में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धमतरी जिले के सिहावा-नगरी क्षेत्र में एक भाजपा नेता के फार्म हाउस में कथित 20 एकड़ अफीम खेती और उस पर बुलडोजर कार्रवाई का सनसनीखेज आरोप लगाया। बयान सामने आते ही मामला राजनीतिक बहस से निकलकर प्रशासनिक जांच का विषय बन गया और पूरा अमला अलर्ट मोड में आ गया।

⚡ आरोप के बाद ताबड़तोड़ एक्शन

राज्य स्तर से मिले निर्देशों के बाद धमतरी कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने बिना देर किए जिलेभर में सर्वे कराने के आदेश जारी कर दिए। आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार संभावित क्षेत्रों की गहन जांच कर 15 दिनों में प्रमाणित रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू की गई।

प्रशासन ने शुरू किया जिला स्तरीय सर्वे

अपर कलेक्टर (भू-अभिलेख) के नेतृत्व में राजस्व, कृषि और उद्यानिकी विभाग की संयुक्त टीमों ने जमीनी स्तर पर व्यापक सर्वे किया।

पटवारी से लेकर एसडीएम और कृषि अधिकारियों तक की संयुक्त बैठक लेकर क्षेत्रवार जिम्मेदारी तय की गई और हर संभावित स्थान की बारीकी से जांच की गई।

धमतरी अफीम खेती आरोप के बाद प्रशासन हरकत में “धमतरी क्लीन”

सर्वे और निरीक्षण के बाद प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में कहीं भी अवैध अफीम की खेती नहीं पाई गई है।

कलेक्टर ने कहा कि यह जिले के लिए सकारात्मक संकेत है और कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।

आगे भी रहेगी सख्ती

प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि—

अवैध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी जारी रहेगी

नियमित सर्वे और फील्ड विजिट होंगे

किसानों को वैध फसलों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा

जनजागरूकता अभियान और मजबूत किए जाएंगे

🎯 सियासी बयान बनाम प्रशासनिक रिपोर्ट

जहां एक ओर भूपेश बघेल के बयान ने राजनीतिक माहौल में तीखापन ला दिया, वहीं प्रशासनिक जांच ने फिलहाल इन आरोपों को पुष्ट नहीं किया है।

अब यह मुद्दा सियासत और तथ्यों के बीच खड़ा नजर आ रहा है, जिस पर आने वाले समय में और बहस होना तय है।


धमतरी में “अफीम खेती” का मुद्दा भले ही सुर्खियों में छाया हुआ हो, लेकिन फिलहाल प्रशासनिक जांच ने जिले को “क्लीन” बताते हुए स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसके बावजूद प्रशासन ने सतर्कता की कमान कस दी है, जिससे भविष्य में किसी भी अवैध गतिविधि को जड़ से खत्म किया जा सके।

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